भारत में हरियाणा सरकार उन लोगों को पैसा वापस देगी जिन्होंने संपत्ति विकास के लिए शुल्क का भुगतान किया है जबकि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
सरकार को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने उन लोगों को पैसे लौटाने का फैसला किया। इसका मतलब है कि 1588 संपत्ति मालिकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा।
सरकारी विभाग की ओर से बोलने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें लगभग 1588 स्थान मिले हैं जहां लोगों ने कुछ क्षेत्रों में अपनी संपत्ति को बेहतर बनाने के लिए पैसे दिए।
इन क्षेत्रों में हाउसिंग सोसायटी, औद्योगिक क्षेत्र और विशेष प्रकार की संपत्तियां जैसी जगहें शामिल हैं। विभाग ने इन स्थानों की जानकारी स्थानीय शासन प्रभारियों को दी।
बोलने वाले व्यक्ति ने कहा कि जिन लोगों के पास इमारतें हैं, उन्हें टेक्स्ट संदेश द्वारा बताया गया है कि वे सुधार के लिए भुगतान की गई फीस के पैसे वापस पा सकते हैं।
इन भवन स्वामियों को कुल 5 करोड़ 19 लाख रुपये वापस किये जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मालिकों के लिए एक वेबसाइट पर जाना और अपनी जानकारी देना महत्वपूर्ण है ताकि विभाग वह कर सके जो उसे करना है।