Haryana Real NEWS: हरियाणा की पंचायतों के लिए खुशखबरी है। सरकार अब 25 लाख की सीमा को हटाने के लिए तैयार है। पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने इसका संकेत दिया है।
प्रधान जेपी मेहला की अध्यक्षता में सरपंच एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें सरकार की ओर से पंचायतों की 25 लाख रुपये की खर्च सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया था, ताकि ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आए। राज्यमंत्री संदीप सिंह ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की।
बैठक में सरपंच एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया।
राज्यमंत्री ने कहा कि पंचायत कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी।
इसके बाद ग्राम पंचायतों को सालाना बजट का पचास प्रतिशत विकास कार्यों में खर्च करने का अधिकार होगा।
प्रदेश में 6228 ग्राम पंचायतें हैं, उन्होंने बताया। बिना ई टेंडरिंग के, ये ग्राम पंचायतें पांच लाख रुपये का काम करवा रही हैं। जबकि ई टेंडरिंग इससे अधिक काम करता है।
एसोसिएशन के प्रधान जेपी मेहला ने बताया कि सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल, जिला सरपंच यूनियन के प्रधान जितेंद्र खैहरा और उप प्रधान रविंद्र काजल मलिकपुर ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके उनके समक्ष पंचायतों की मांगें रखी थीं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत, निदेशक पंचायत विभाग और आईएएस अधिकारी वी उमाशंकर ने राज्यमंत्री की मध्यस्थता के चलते खर्च सीमा को 25 से 50 प्रतिशत तक करने का आश्वासन दिया था।
उनका कहना था कि सरकार से भी लेबर रेट में इजाफा की मांग की गई है। जो जल्द ही पूरा होने का अनुमान है।
उप प्रधान गुरमेहर विर्क, इस्माईलाबाद खंड से मनोज सरपंच रोहटी, गैटी रंधावा, सरपंच बिंदर ईशाक, सुखबीर कलसा, विकल चौबे धनीरामपुरा, संदीप थाना, राजीव कश्यप, अमरजीत औलख मांगना, रामलाल अरनैचा, रामकुमार अरुणाय और सतीश नीमवाला ने बैठक में भाग लिया।