Haryana News:हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Haryana Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के खिलाफ कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्हें सरकारी विभागों, बोर्डों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की जमीन पर दुकानों और मकानों को अधिग्रहण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जो 20 साल से अधिक समय से चल रहे हैं।
Haryana Update: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Haryana Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के खिलाफ कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्हें सरकारी विभागों, बोर्डों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की जमीन पर दुकानों और मकानों को अधिग्रहण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जो 20 साल से अधिक समय से चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व प्रणाली
संजीव कौशल ने कहा कि काबिज़ लोगों को मालिकाना हक देने के लिए आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. यह मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना है।
निर्देशों का बिल्कुल पालन करें
योजना से जुड़े आवेदनों पर तत्परता से कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभागों को लंबित आवेदनों पर पंद्रह दिनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। यदि इस अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो उस विभाग की संपत्ति पर उच्चतम अधिकारी का निर्णय लागू होगा।
बैठक का फैसला
बैठक में बताया गया कि अब तक 99 मामले में मालिकाना हक देने की अनुमति दी गई है, जबकि 901 मामले अभी भी निर्णय नहीं लिए गए हैं। योजना के तहत स्वामित्व मिलने वाले आवेदनों पर तत्परता से कार्य करने के लिए संजीव कौशल ने सभी विभागों को निर्देशित किया है।
हरियाणा मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा है कि निदेशक या महानिदेशकों को तत्परता से काम करना होगा और निर्णयों में देरी नहीं होगी।