सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को 22 से 25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है, यह अंतरिम बजट में घोषित हो सकता है। इसके जरिए केंद्रीय सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी योग्य किसान संस्थागत ऋण पा सकते हैं।
Haryana Update: सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को 22 से 25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी योग्य किसानों को संस्थागत ऋण मिलेगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का कृषि-ऋण लक्ष्य निर्धारित किया है।
वर्तमान में, सरकार सभी वित्तीय संस्थानों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान करती है. इसका मतलब है कि किसानों को प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की रियायती दर पर 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण मिल रहा है.
नियमित भुगतान करने वाले किसानों को हर वर्ष 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाती है, जो सरकार का कृषि ऋण पर अधिक ध्यान देता है। किसान भी दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं, लेकिन ब्याज दर बाजार दर से निर्धारित होती है। सूत्रों ने कहा कि कृषि-ऋण लक्ष्य वर्ष 2024-25 में 22-25 लाख करोड़ रुपये बढ़ सकता है।
कृषि-ऋण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, और सरकार ने छूटे हुए योग्य किसानों की पहचान करने और उन्हें ऋण नेटवर्क में लाने के लिए कई अभियान चला रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कृषि मंत्रालय ने एक केंद्रित दृष्टिकोण के तहत एक अलग विभाग भी बनाया है जिसका नाम है “क्रेडिट”।
2022-23 में कृषि ऋण वितरण 21.55 लाख करोड़ इसके अलावा, सूत्रों ने बताया कि विभिन्न कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए ऋण वितरण लक्ष्य से अधिक रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्तवर्ष में दिसंबर 2023 तक 20 लाख करोड़ रुपये के कृषि-ऋण लक्ष्य का लगभग 82 प्रतिशत पूरा हो गया है। उस समय निजी और सार्वजनिक दोनों बैंकों ने लगभग 16.37 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया है, जैसा कि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है। सूत्रों ने कहा, ‘‘कृषि-ऋण वितरण इस वित्तवर्ष में भी लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है।’’
कृषि ऋण का कुल वितरण वर्ष 2022–2023 में 21.55 लाख करोड़ रुपये था। इस समय के लिए रखे गए लक्ष्य 18.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। आंकड़े बताते हैं कि 7.34 करोड़ किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नेटवर्क से ऋण लिया है। 31 मार्च 2023 तक लगभग 8.85 लाख करोड़ रुपये बकाया था।